सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने का सुनहरा मौका ...

इससे जमीयत इस्लामी को बड़ी तकलीफ हुई । वह सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जो सुप्रीम कोर्ट दो साल से हिजाब जैसे सीधे मुद्दे पर कोई फैसला ना दे सका , उसने कुछ ही महीनों में बुल्डोजर एक्शन पर ऐसी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं ।

नई गाइडलाइंस ऐसी हैं कि अब हिंदू भी धड़ल्ले से , बिना डरे सरकारी संपत्ति पर मकान बना कर मजे से जिंदगी गुजार सकते हैं ।

करना क्या है , किसी सरकारी जमीन का पता करिए जो खाली पड़ी हो । किसी सरकारी ऑफिस या कॉलोनी में ।

शनिवार और रविवार की छुट्टी में रातों रात वहां टीन , और पॉलीथीन का प्रयोग कर जगह घेर लें । उसमें एक पुराना फोल्डिंग पलंग, कुछ टूटी फूटी कुर्सी रख लें । ज्यादातर समान लड्डन मतलब लोकल कबाड़ी से सस्ते में मिल जाएगा । फिर धीरे धीरे वहां कबाड़ बढ़ाते रहें । पुरानी ईंटों को खरीद कर चारों ओर दीवाल बना लें और एक टीन का दरवाजा लगा लें । Lo आपका मुफ्त की जमीन पर घर तैयार हो गया ।

सुप्रीम कोर्ट ने अब अधिकारियों को किसी का घर तोड़ने के लिए दंडित करने का प्रावधान रखा है तो मजाल है कि कोई आपके घर को तोड़ सके । पहले आपको नोटिस दी जाएगी । फिर आपसे जवाब मांगा जाएगा । फिर आप बीमारी का बहाना बना कर तारीख पर तारीख लेते रहें । हो सके तो अधिकारी को कुछ ले दे कर मामले को रफा दफा करवा लें । कुछ साल कब्जा रहने पर किसी की हिम्मत नहीं है जो आपसे जमीन खाली करवा ले । बुल्डोजर तो अब इस्तेमाल हो ही नहीं सकता ।

वैसे कोर्ट और जजों की कॉलोनी के पास भी काफी खाली जमीनें होती हैं , वहां से शुरुआत कर सकते हैं । सिर्फ सड़क और रेल के किनारे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज है । अवैध निर्माण मेंकोई दिक्कत नहीं है ।

जल्दी करें , नहीं तो बांग्लादेशी , रोहिंग्या पहले ही कब्जा कर लेंगे । समय सीमित है । साल दो साल में पूरा बंग्लादेश और भारतीय पाकिस्तान इन खाली जगहों पर बस सकता है ।

जय हो सुप्रीम कोर्ट की । भला इतनी जहमत सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री क्यों लेगा । उससे बेहतर वह, अपना हिस्सा वसूलेगा ।